UPI New Rules 2025: आज से लगे नए नियम – 50 बार बैलेंस चेक, ऑटोपे में टाइम लिमिट और धोखाधड़ी से बचाव

1 अगस्त 2025 से लागू नए UPI नियमों में बैलेंस चेक लिमिट, ट्रांजैक्शन स्टेटस टाइम, ऑटोपे और अकाउंट लिस्टिंग की नई शर्तें शामिल हैं। जानिए पूरा अपडेट और NPCI का उद्देश्य क्या है।

UPI का भारत में सफर और वैश्विक पहचान

Unified Payments Interface (UPI) को 2016 में National Payments Corporation of India (NPCI) ने लांच किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक रिपोर्ट “Growing Retail Digital Payments” में बताया गया कि भारत ने तेजी से डिजिटल पेमेंट्स में विश्व नेतृत्व हासिल किया है—और इसमें UPI का अहम योगदान है।

नया मोड़: 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे जो नए नियम

NPCI ने 21 मई 2025 को जारी सर्कुलर में साफ बताया कि Payment Service Providers और बैंक UPI API के उपयोग पर नजर रखें। इसे ऐसे कहें कि हर एप को Performance और Fraud risk के हिसाब से मॉडरेट किया जाए। इसके तहत कई नए नियम वास्तविक होते जा रहे हैं।

UPI से जुड़े नए नियम:

इन नियमों का उद्देश्य है सिस्टम की गति बनी रहे, API स्पैम से बचा जा सके और पर्सनल डेटा सुरक्षित रहे।

NPCI का मकसद और फायदे

• Fraud Prevention: लिमिट और मॉनिटरिंग से automated misuse रोका जा सकता है।
• Performance Boost: TPS (Transactions per second) ध्वनि रहेगी और सिस्टम लोड मैनेज होगा।
• Customer Fair Usage: छोटे-छोटे misuse से अकाउंट लॉन्च होने की संभावना कम होगी।
• Data Safety: अकाउंट व्यू या स्टेटस रिक्वेस्ट लिमिट करने से privacy बढ़ेगी।

Creators, Digital Sellers, Freelancers और Users को क्या समझना चाहिए?

1. Balance चेक लिमिट: अगर आप UPI से कमाई कर रहे हैं, तो रोज 50 बैलेंस चेक से ज़्यादा न करें।
2. Autopay timing समझें: OTT और बिल पेमेंट सुबह-शाम के पिक समय से हटकर करें।
3. Accurate records रखें: बार-बार status request करने से खर्चा हो सकता है।
4. Bank list सीमित: मोबाइल में अकाउंट लिस्ट को ज़्यादा बार ओपन न करें।

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